जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा

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जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा | जम्मू कश्मीर अब केंद्र शाषित प्रदेश बना | लद्दाख भी बना अब केंद्र शाषित प्रदेश | लद्दाख भी हुआ अलग जम्मू कश्मीर से | केंद्र का पूरा कंट्रोल रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर|

अमित शाह का बड़ा एलान अनुछेद ३७० मे अब सिर्फ खंड १ रहेगा |अमित शाह ने ३७० हटाने का संकल्प पेश किया राज्य सभा मे |अनुछेद ३७० के सभी खंड लागू नहीं होंगे |Article 370 (अनुच्छेद 370) और धारा (Article 35A) की वजह से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था|

दरअसल, अनुच्छेद 370 (Article 370) और धारा (Article 35A) की वजह से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था |अब 9 केंद्र शाषित प्रदेश होगए हैं | लद्दाख की अपनी विधान सभा नहीं होगी | जम्मू कश्मीर मे विधान सभा होगी | 35ए को 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 35ए जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के ‘स्थायी निवासी’ की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है।

35ए को 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 35ए जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के ‘स्थायी निवासी’ की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। हाला की केंद्र सरकार ठीक उसी तरह अनुच्छेद 35ए को खत्म कर रही  है, जिस तरह इसे संविधान में शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। अस्थायी निवासी को उन अधिकारों से वंचित रखा गया था । अस्थायी नागरिक जम्मू-कश्मीर में न स्थायी रूप से बस सकते हैं और न ही वहां संपत्ति खरीद सकते हैं।अस्थायी नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल सकती है। वे किसी तरह की सरकारी मदद के हकदार भी नहीं हो सकते थे ।

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